उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग का सशक्त मंच बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के विकास को दिशा देने वाला प्रभावी माध्यम बताया।
नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार, बस्तर में विकास की रफ्तार
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्यों के बीच समन्वय से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है। बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सलियों के खत्म होने को उन्होंने ‘नक्सलवाद की रीढ़ टूटना’ बताया।
उन्होंने कहा कि बोधघाट-महानदी-इंद्रावती लिंक, रावघाट-जगदलपुर रेललाइन जैसी हज़ारों करोड़ की परियोजनाएं बस्तर के विकास की नई इबारत लिख रही हैं।
✅ सुशासन, स्वास्थ्य और सेवा की दिशा में उपलब्धियाँ
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
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नक्सल क्षेत्रों में 28 नई बैंक शाखाएँ खोली गईं।
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डॉयल-112 सेवा का विस्तार किया गया।
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82,000 बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया।
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बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से स्थानीय संस्कृति और खेल प्रतिभाओं को मंच मिला।
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आयुष्मान भारत के तहत 87.2% नागरिकों को कार्ड वितरित।
⚡ ऊर्जा और औद्योगिक निवेश में नया रिकॉर्ड
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छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक नीति के बाद अब तक ₹5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिनमें ₹3.5 लाख करोड़ केवल पावर सेक्टर से।
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राज्य देश में विद्युत उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है।
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ग्रामीणों को औसतन 23 घंटे 27 मिनट, और शहरों में 23 घंटे 51 मिनट बिजली आपूर्ति।
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सोलर कृषि पंपों और PM सूर्य घर योजना के माध्यम से लाखों किसान और परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं।
नई श्वेत क्रांति और डिजिटल पंचायतें
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एनडीडीबी के साथ एमओयू से दुग्ध उत्पादन का विस्तार।
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अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों से पंचायतों में सुशासन का डिजिटलीकरण।
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएँ।
️ “छत्तीसगढ़ बना सुशासन और विकास का मॉडल राज्य” – CM साय
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का यह मंच छत्तीसगढ़ के आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है।”
